PM Housing Scheme: गरीबों के लिए खुशखबरी, 6 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सरकार ने गरीबों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी पहल की है। शहरी इलाकों में 6 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं।
योजना के तहत क्या है खास?
- पहला चरण:पहले चरण में 6 लाख घर बनाए जाएंगे।
- दूसरा चरण:अगले पांच साल में शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है।
- निर्माण और आवंटन में तेजी:केंद्र सरकार इस बार सुनिश्चित कर रही है कि निर्माण और आवंटन में किसी भी तरह की देरी न हो।
लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?
योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के साथ समझौता (MOU) साइन कर लिया है।
- राज्यों की भागीदारी: राज्यों से घरों के प्रस्ताव मिल चुके हैं।
- चयन प्रक्रिया: अगले साल की शुरुआत में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
- डिमांड सर्वे: मार्च तक डिमांड सर्वे और उसका प्रमाणन भी पूरा कर लिया जाएगा।
- एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी: मार्च तक राज्यों को अपनी एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी तैयार करनी होगी।
किराये पर भी मिलेंगे घर
केंद्र सरकार ने इस बार किराए के मकानों पर भी जोर दिया है। एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले लोगों को किराये पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
कामकाजी महिलाओं को प्राथमिकता: खासतौर पर उन महिलाओं का ध्यान रखा जाएगा जो नौकरी करती हैं।
एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के दो मॉडल
- पीपीपी मॉडल:मौजूदा सरकारी भवनों को किराये के लिए तैयार किया जाएगा।
- निजी और सरकारी साझेदारी:निजी और सरकारी उपक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे किराये वाले मकानों का निर्माण करें।
निर्माण, संचालन, और रखरखाव के लिए सरकारी सहायता दी जाएगी। खासतौर पर यह मॉडल औद्योगिक श्रमिकों और कामकाजी महिलाओं के लिए तैयार किया गया है।
सरकार की मंशा और लोगों की उम्मीदें
योजना गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। घर बनाने से लेकर किराए पर उपलब्ध कराने तक, हर कदम गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में उठाया गया है।
तो अगर आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपनी पात्रता जरूर जांचें और योजना का फायदा उठाएं।
“अपना घर, अपनी खुशी!”